भाजपा नेता एवं एपीएमसी के अध्यक्ष नरेश शर्मा ने कहा कि बागवानों के लिए हाई पावर कमेटी मीटिंग में सरकार ने ठोस निर्णय लिए है , जिससे बागबानों की बड़ा लाभ होगा. सरकार बागबानों के सरक्षण के लिए काम कर रही है. शर्मा ने कहा की बागवानों के लिए वर्तमान सरकार ने समय-समय पर कदम उठाए हैं. इसी कड़ी में बागवानों की जरूरतों और मांगों को देखते हुए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है.
नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर चंदेल को इस हाई पावर कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. इसमें बागवानों को भी स्थान दिया गया है. अब तक इस कमेटी को दो बैठकें हुई हैं. बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई हैं और इनसे बागवानों के लिए काफी कुछ सार्थक निकलकर आया है.
उन्होंने कहा बागवानों को सेब के दाम अच्छे मिलें और रेट के अलावा उनकी जो भी समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए यह कमेटी कार्य कर रही है. बीते रोज ही कमेटी की बागवानों और कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ एक सफल बैठक हुई जिसमें इसमें कई फैसले लिए गए हैं. जैसे- सेब खरीदने वाली कंपनियों को सेब के रंग और भार को लेकर सरकार की ओर से 2018 में जारी नोटिफिकेशन का पालन करना होगा. कंपनियों के सीए स्टोर क्रियाशील नहीं हैं और जिन कंपनियों के प्रतिनिधि कमेटी की बैठक में नहीं पहुंचे थे, उन्हें भी नोटिस जारी किया जाएगा.
शर्मा ने कहा की सीए स्टोर संचालक और बागवान दस दिन में कमेटी को अपने सुझाव देंगे. इसमें बागवान संगठनों के प्रतिनिधि अपनी आपत्तियां भी दर्ज करवा पाएंगे. सभी पक्षों से आए सुझावों का अध्ययन किया जाएगा. इस हाई पावर कमेटी की अगली बैठक 14 सितंबर को होगी और फिर कमेटी अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजेगी. हाई पावर कमेटी की ओर से हाल ही में लिए गए निर्णय दिखाते हैं कि प्रदेश सरकार बागवानों के हितों को लेकर संजीदा है.
