हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल नहीं हुए। बैठक में कई महत्व पूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
बैठक के बाद जानकारी देते हुए राजस्व व बागवानी मंत्री जगत नेगी ने बताया कि मंत्रीमंडल की बैठक में पटवारियों की भर्ती स्टेट कार्डर की जगह डिस्ट्रिक्ट कार्डर पर करीब 900 पद भरने की मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में फिल्म पॉलिसी के लिए फिल्म डवल्पमेंट काउंसिल के गठन को मंजूरी दी गई है। सोशल मीडिया ,न्यूज वेब पोर्टल,वेबसाइट के नीति बनाने को भी मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि *कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसे केंद्र को भेजा जाएगा। मिड डे मील वर्कर को मातृत्व अवकाश मिलेगा।
उन्होंने बताया कि एकल महिलाओं के लिए एकल नारी आवास योजना को मंजूरी दी गई है जिसमे घर बनाने के लिए डेढ़ लाख की राशि दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चे की पहली क्लास में एडमिशन के लिए 6 महीने की छूट देने को मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग में गेस्ट फैकल्टी के आधार पर 2600 शिक्षकों की भर्ती को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। मिड डे मील वर्कर महिलाओं के मेटरनिटी लीव बढ़ाने को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई हैं।
