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हिमाचल सरकार की कैबिनेट बैठक अब 5 और 6 मई को दो चरणों में होगी
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बैठक में कर्मचारियों की रिटायरमेंट ऐज, कम्यूटेशन, भर्तियां और स्वास्थ्य सुविधाओं पर फैसले संभावित
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मुकेश अग्रिहोत्री समिति की सिफारिशों पर सरकार ले सकती है कड़े फैसले
हिमाचल प्रदेश सरकार की अगली कैबिनेट बैठक अब तीन मई के बजाय दो दिन – पांच और छह मई को आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक दो चरणों में होगी क्योंकि इसमें बड़ा और विस्तृत एजेंडा पेश किया जाना है। बजट घोषणाओं से जुड़ी योजनाएं, कर्मचारियों के मसले, और वित्तीय अनुशासन से जुड़े कई विषय इसमें चर्चा का केंद्र रहेंगे।
बताया जा रहा है कि इस बैठक में कर्मचारियों की रिटायरमेंट ऐज और कम्यूटेशन जैसे मसलों पर निर्णायक चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री पहले ही कम्यूटेशन पर अपना रूख स्पष्ट कर चुके हैं। वहीं, रिटायरमेंट ऐज को एक साल बढ़ाने का प्रस्ताव रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी द्वारा रखा गया है, जिसकी अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री कर रहे हैं। इस सुझाव से सरकार को वर्तमान वित्तीय दबाव में कुछ राहत मिल सकती है क्योंकि इससे रिटायरमेंट लाभ तत्काल चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी।
हालांकि बेरोजगार युवाओं में इस प्रस्ताव को लेकर नाराजगी है, लेकिन सरकार अपने निर्णयों को कड़े फैसलों की श्रेणी में रखती है और इसी वजह से इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। बैठक में वित्त विभाग द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी जा सकती है जिसमें मौजूदा आर्थिक स्थिति और अगले वित्त वर्ष के अनुमान साझा किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, बैठक में नई भर्तियों से जुड़े प्रस्ताव भी आ सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने होम गार्ड में 700 पदों पर भर्ती की बात कही थी, जिसका प्रस्ताव इस बैठक में आ सकता है। वहीं, टीजीटी शिक्षकों की भर्ती पर भी कोई बड़ा निर्णय संभव है।
स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी बैठक में विशेष फोकस रहेगा। बजट में जिन स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद और आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की पूर्ण तैनाती की घोषणा की गई थी, उन पर अमल के लिए आवश्यक प्रस्ताव बैठक में पेश किए जाएंगे।
इस तरह यह कैबिनेट बैठक राज्य के प्रशासनिक, वित्तीय और सामाजिक दिशा में कई अहम फैसलों की ओर बढ़ सकती है, जिससे आम जनता और कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले बड़े निर्णय सामने आ सकते हैं।
