➤ अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार पर आपदा प्रबंधन में विफल रहने का आरोप लगाया
➤ केंद्र सरकार ने दी हजारों करोड़ की मदद, लेकिन राहत कार्यों में देरी जारी
➤ ठेकेदार भी नहीं भेज रहे मशीनें, जनता में सरकार पर अविश्वास बढ़ा
हिमाचल प्रदेश इस समय आपदा प्रबंधन को लेकर गंभीर संकट से जूझ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दिए जाने के बावजूद, प्रदेश में राहत और पुनर्वास कार्य उम्मीदों के अनुरूप नहीं चल रहे। यह आरोप केंद्र सरकार में मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को ऊना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान लगाया।
अनुराग ठाकुर बीजेपी कार्यालय दीपकमल में आयोजित एकदिवसीय कार्यशाला में भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हिमाचल को विशेष आर्थिक सहायता इसलिए दी थी ताकि सड़क नेटवर्क बहाल हो सके और आपदा से प्रभावित मकानों का पुनर्निर्माण किया जा सके। लेकिन जमीन पर तस्वीर बिल्कुल अलग है।
प्रभावित इलाकों में अब भी कई सड़कें बंद पड़ी हैं। ठेकेदार भी अपनी जेसीबी और अन्य मशीनें भेजने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता है कि सरकार भुगतान करने की स्थिति में होगी या नहीं। राहत कार्यों में देरी के चलते प्रभावित परिवार अब भी मुश्किलों से जूझ रहे हैं।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता यह सवाल पूछ रही है कि जब केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी राशि उपलब्ध करवाई है, तो आखिर उसका सही और पारदर्शी उपयोग क्यों नहीं हो रहा। राहत और पुनर्वास कार्यों की गति धीमी है और जनता में राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर अविश्वास लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को तुरंत पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए और जनता को यह भरोसा दिलाना चाहिए कि केंद्र की मदद सही जगह खर्च हो रही है।
जनता केंद्र की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, लेकिन राज्य सरकार पर अविश्वास की परछाई गहराती जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि प्रदेश सरकार कब तक केंद्र से मिले धन का हिसाब-किताब पारदर्शी तरीके से पेश करेगी और आपदा प्रभावित लोगों को वास्तविक राहत दे पाएगी।
