हिमाचल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के तहत बनने वाली कई सालों से अधर में पड़ी सड़कों के बारे में केंद्र ने सख्ती दिखाई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य से लंबित सड़कों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। इसी साल जुलाई में आयोजित समीक्षा बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सालों से लटके 124 सड़क एवं पुलों के प्रोजैक्ट की प्रोग्रैस रिपोर्ट केंद्र को भेजने के निर्देश दिए थे।
लेकिन 39 प्रोजैक्ट की अब तक केंद्र को एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं भेजी गई। चूंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) 2021 की बजाय अब 2019 में बंद होने जा रही है, ऐसे में केंद्र इस योजना के खत्म होने से पहले सभी प्रोजैक्ट को पूरा करने के लिए हिमाचल समेत अन्य राज्य पर भी दबाव डाल रहा है। केंद्र ने 5 साल से भी ज्यादा समय से लटकें सड़क एवं पुलों के प्रोजैक्ट की एक्शन टेकन रिपोर्ट दिसम्बर माह तक हर हाल में देने के निर्देश दिए हैं।
जनवरी, 2018 तक देनी होगी रिपोर्ट
इसे लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल के प्रधान सचिव पी.डब्ल्यू.डी. से पत्राचार किया है, जिसमें लंबित सड़कों की प्रोग्रैस रिपोर्ट जल्द केंद्र को भेजने को कहा गया है। इसमें विभाग को बताना होगा कि अब तक पी.एम.जी.एस.वाई. के कितने सड़क प्रोजैक्ट पूरे किए गए, कितने लटके हुए और कितने सड़क प्रोजैक्ट की नैशनल क्वालिटी मॉनीटर से जांच करवाई गई है।
132 सड़कें लटकी
राज्य में PMGSY के तहत कई सड़कें सालों से अधर में लटकी हैं, जो पूरा होने का इंतजार कर रही हैं। जून में शिमला में पीएमजीएसवाई की समीक्षा बैठक में लंबित सड़कों का मसला उठा था, तब केंद्रीय मंत्रालय ने हिमाचल सहित सभी राज्यों की लंबित सड़कें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि तब राज्य में PMGSY की 132 सड़कें ऐसी पाई गईं, जो कई साल से अधूरी पड़ी हैं। इसके चलते अब केंद्रीय मंत्रालय ने हिमाचल को इन सड़कों के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट करने के लिए डेडलाइन तय की है। यदि राज्य की ओर से इन सड़कों की एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं दी जाती है, तो केंद्रीय मंत्रालय इसे लैप्स कर सकता है।
