हिमाचल प्रदेश में दो सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटर के बीच विवाद थम नही रहा है. करीब 50 दिन से सीमेंट प्लांट बन्द पड़े है. हालांकि सरकार दोनो के बीच विवाद सुलझाने का प्रयास कर रही है.
लेकिन किराए को लेकर सहमति नही हो पा रही है. सरकार ने दो दिन के भीतर कम्पनी प्रबंधन से अधिकारियों को तय किए गए रेट पर वार्ता के निर्देश दिए हैं.
अगर कम्पनी प्रबंधन उन रेट पर प्लांट शुरू नहीं करते हैं. तो सरकार कानूनी कार्रवाई करने को तैयार है. सरकार अडानी कंपनी को सीमेंट प्लांट की लीज रद्द करने पर भी विचार करेगी.
प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बैठक हुई है और उसमें ट्रक ऑपरेटर ने अपना किराया बता दिया है. जिसे अधिकारी कंपनी को अवगत करवाएंगे और यदि कंपनी लागू करती है. तो यह विवाद खत्म हो जाएगा और यदि कंपनी नहीं मानती है तो सरकार को मजबूरन लीगल एक्शन लेना पड़ेगा.
यही नहीं अधिकारियों को कंपनी को दी गई जमीन की जांच करने को भी कहा गया है और 118 की अनुमति कंपनी द्वारा ली गई है या नहीं और कंपनी कोई अवैध रूप से खनन तो नहीं कर रही है इसकी भी जांच की जाएगी.
हिमाचल सरकार को हर रोज दो करोड़ का नुकसान हो रहा है. इसके अलावा ट्रक ऑपरेटर्स को भी काफी नुकसान हो रहा है. सरकार ट्रक ऑपरेटर यूनियन के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी.
