46500 करोड़ के कर्ज तक डूबी हिमाचल सरकार अब एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। हाल ही सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी सरकार को काम चलाने के लिए 500 करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है। कर्ज लेने के लिए वित्त विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार ने ऋण लेने को मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से आवेदन किया है।
बीजेपी सरकार को तीन सप्ताह के भीतर ही 500 करोड़ का कर्ज लेने की जरूरत आन पड़ी है। प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिले इसी मकसद से यह ऋण लिया जा रहा है। लेकिन, सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों को सीएम जयराम ठाकुर द्वारा घोषित 3 फीसदी डीए की राशि भी अदा करनी है। सरकार जो 500 करोड़ रूपए का ऋण लेने जा रही है उसे यह ऋण अगले 10 वर्ष में वापस करना होगा।
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