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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पशुपालन निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा की पुनर्नियुक्ति को अवैध करार दिया, सरकार को बड़ा झटका
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जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुक्रेजा की बेंच ने कहा कि पुनर्नियुक्ति केवल असाधारण परिस्थितियों और सार्वजनिक हित में ही हो सकती है
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अदालत ने सरकार को नई विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) गठित कर योग्य उम्मीदवारों पर विचार करने के आदेश दिए
Himachal HC setback for govt: हिमाचल प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए उच्च न्यायालय ने पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा की पुनर्नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुशील कुक्रेजा की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार अपने ही नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती और पुनर्नियुक्ति केवल असाधारण परिस्थितियों और सार्वजनिक हित में ही की जा सकती है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी अधिकारी की पुनर्नियुक्ति से न केवल अगले अधिकारी की पदोन्नति रुकी रहती है, बल्कि कई अन्य कर्मियों के प्रमोशन के अवसर भी प्रभावित होते हैं। कोर्ट ने सरकार के इस कदम को प्रशासनिक नियमों और सेवा शर्तों के विरुद्ध बताते हुए कहा कि इस फैसले में कोई वैधानिक आधार नहीं था।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इस पुनर्नियुक्ति का एकमात्र आधार मंत्री की सिफारिश थी, जिसे मुख्यमंत्री ने छह महीने के लिए स्वीकृत कर दिया था। इस मामले में सरकार ने यह नहीं देखा कि क्या विभाग में अन्य योग्य उम्मीदवार मौजूद हैं। अदालत ने इसे मनमानी करार देते हुए कहा कि सरकारी निर्णय सार्वजनिक हित में होने चाहिए, न कि व्यक्तिगत या राजनीतिक प्रभाव में।
इस फैसले के साथ ही अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह तुरंत एक नई विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) गठित करे और उन सभी योग्य उम्मीदवारों पर विचार करे, जिन्हें पहले इस अवैध पुनर्नियुक्ति के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया था।
सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता विशाल शर्मा को भी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब उनकी पदोन्नति पर फिर से विचार किया जाएगा।
यह निर्णय सरकार के लिए एक बड़ी कानूनी हार मानी जा रही है, क्योंकि यह न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य में की जाने वाली पुनर्नियुक्तियों पर भी प्रभाव डालेगा।
