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पानी की किल्लत से बचने के लिए लगाएं हैंडपंप, सरकार उठाएगी इतना फीसदी खर्च

समाचार फर्स्ट डेस्क |

हिमाचल में हैंडपंप लगाने पर इनका 25 फीसदी खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब लोग इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने पहले बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट में घोषित 30 नई योजनाओं में से यह स्कीम एक है। इसका नाम ‘हिमाचल प्रदेश में व्यक्तिगत/संयुक्त हैंडपंप लगवाने को उपदान योजना’ रखा गया है। इस योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति या संयुक्त लाभार्थी ले सकते हैं। इसके लिए संबंधित आईपीएच डिविजन के अधिशासी अभियंता के पास आवेदन करना होगा। आवेदन का प्रारूप आईपीएच विभाग की वेबसाइट पर साझा किया गया है। आवेदन के बाद हैंडपंप लगाने के लिए आईपीएच विभाग का हाइड्रोलॉजिस्ट साइट विजिट करेगा। इसके बाद इसका विभाग ही एस्टीमेट बनाएगा।

कुल संभावित लागत का 75 फीसदी खर्च लाभार्थी या लाभार्थियों को देना होगा। बाकी 25 प्रतिशत खर्च खुद विभाग की ओर से उठाया जाएगा। उन क्षेत्रों का प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें पेयजल का काफी संकट है। जहां पानी सेचुरेशन स्तर तक पहुंचा हुआ है, वहां हैंडपंप नहीं लगेंगे। जिन आबादियों को दो साल पहले ही सड़कें मिली हैं, उन्हें भी प्राथमिकता ही दी जाएगी। जहां अनलाइड ड्रेंस, लैटरिन पिट्स और बड़े पेड़ों के निकट हैंडपंप नहीं लगेंगे। न ही ये सेप्टिक टैंक और बिजली की लाइनों के नीचे नहीं लगेंगे।

कैसे करें आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को संबंधित आईपीएच डिविजन के अधिशासी अभियंता के पास आवेदन करना होगा। आवेदन का प्रारूप आईपीएच विभाग की वेबसाइट पर साझा किया गया है। आवेदन के बाद हैंडपंप लगाने के लिए आईपीएच विभाग का हाइड्रोलॉजिस्ट साइट विजिट करेगा। जिसके बाद इसका विभाग ही एस्टीमेट बनाएगा।