हिमाचल में बिजली के साथ अब चुकाएं दूध और पर्यावरण उपकर

Electricity surcharge in Himachal:  हिमाचल प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली खपत के साथ दूध और पर्यावरण उपकर भी चुकाना होगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने विधानसभा के मानसून सत्र में पारित विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम 2024 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 22 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 10 पैसे दूध उपकर देना होगा। हालांकि, इन पर पर्यावरण उपकर लागू नहीं होगा, और शून्य बिल वाले उपभोक्ताओं को इस उपकर से छूट मिलेगी।

उद्योगों और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को दूध उपकर के साथ पर्यावरण उपकर भी देना होगा। इसके तहत लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों पर दो पैसे से लेकर 6 रुपये प्रति यूनिट पर्यावरण उपकर लगेगा। विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशनों को 6 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने, किसानों को सशक्त करने और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। उपकर से होने वाली आय प्रदेश की बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं और ऊर्जा विभाग के खातों में जमा की जाएगी।

तीन श्रेणियों में उद्योग: पर्यावरण उपकर के लिए उद्योगों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है.

• लघु उद्योग: 2 पैसे प्रति यूनिट।
• मध्यम उद्योग: 4 पैसे प्रति यूनिट।
• बड़े उद्योग: 10 पैसे प्रति यूनिट।
  इसके अलावा, अस्थायी कनेक्शन और स्टोन क्रशर पर 2 रुपये प्रति यूनिट, जबकि वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर 10 पैसे प्रति यूनिट पर्यावरण उपकर लगेगा।

नियम बनने के बाद लागू

राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो गया है। हालांकि, इसे लागू करने के लिए नियम बनाए जाने हैं, और अधिसूचना जारी होने के बाद ही यह उपकर वसूलना शुरू होगा।