➤ राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश में लागू की मॉडल कोड की धारा
➤ पंचायतों व नगर पालिकाओं की संरचना, वर्गीकरण व क्षेत्र में बदलाव पर रोक
➤ परिसीमन पूरा, मतदाता सूचियां अंतिम रूप में; कार्यकाल जनवरी-अप्रैल में समाप्त
हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को अधिसूचना जारी करते हुए आदर्श आचार संहिता के एक खंड को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायतों और नगर पालिकाओं की संरचना, वर्गीकरण या क्षेत्र में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकेगा। आदेशों का सभी विभागों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। चुनाव का शेड्यूल जारी होते ही आदर्श आचार संहिता पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी।
आयोग के अनुसार 3,577 ग्राम पंचायतों, 90 पंचायत समितियों, 11 जिला परिषदों और 71 शहरी स्थानीय निकायों का परिसीमन कार्य पूरा कर अंतिम रूप से अधिसूचित कर दिया गया है। इसी प्रकार 3,548 ग्राम पंचायतों और 70 शहरी निकायों की मतदाता सूचियां भी अंतिम रूप ले चुकी हैं। शेष 29 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची 12 दिसंबर और एक शहरी स्थानीय निकाय की सूची 7 दिसंबर को अंतिम रूप से जारी की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी विशेष अनुमति याचिका संख्या 22468, 22469/2024 में स्पष्ट निर्देश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 243ई(1) और 243(यू) के तहत तय पांच वर्ष के कार्यकाल के समाप्त होने से छह माह पहले शुरू होनी चाहिए।
राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को पहले ही लिखित रूप में अवगत कराया था कि वार्ड परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जारी होते ही निकायों की सीमाएं स्थिर मानी जाएंगी। पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है, जबकि 50 शहरी स्थानीय निकायों का कार्यकाल 18 जनवरी और चार नगर निगमों—धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और सोलन—का कार्यकाल 13 अप्रैल को पूरा होगा। वर्तमान समय-सीमा के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए शेष समय 75 दिन से कम, जबकि अधिकांश शहरी निकायों के लिए लगभग 60 दिन रह गए हैं। ऐसे में आयोग ने पुनर्गठन पर तत्काल रोक लगाने का स्पष्ट निर्णय लिया है। यह अधिसूचना सुरजीत सिंह राठौर, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई है।
