➤ हिमाचल में 645 पटवारी पदों पर चरणबद्ध भर्ती होगी
➤ महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री शुल्क में विशेष छूट मिलेगी
➤ भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण और ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार होगा
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट में राजस्व विभाग को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा असर आम जनता, किसानों और जमीन से जुड़े कार्यों पर पड़ेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में 645 पटवारी पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा, जिससे लंबे समय से खाली पड़े पदों के कारण प्रभावित हो रही राजस्व सेवाओं को गति मिलेगी।
इसके साथ ही सरकार भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार पर विशेष जोर दे रही है। आगामी वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों के भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने और डिजिटलीकरण के लिए करीब 2 करोड़ 12 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि जमीन से जुड़े कार्य अधिक पारदर्शी और आसान बनें, जिससे लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए संपत्ति खरीद पर स्टांप शुल्क में छूट जारी रखने का फैसला लिया गया है। 80 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर महिला खरीदारों के लिए स्टांप शुल्क की दर 4 प्रतिशत रखी गई है, जिससे महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
राजस्व प्रक्रियाओं को और सरल बनाने के लिए सरकार म्यूटेशन (नामांतरण) आवेदन और सत्यापन को ऑनलाइन करने जा रही है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में नक्शा परियोजना को पायलट आधार पर शुरू किया जाएगा, जिससे जमीन से जुड़े नक्शों और रिकॉर्ड की सटीकता में सुधार होगा।
तकनीक के उपयोग को बढ़ाते हुए सोलन, मंडी, पालमपुर और नादौन क्षेत्रों में ड्रोन कैमरा तकनीक के माध्यम से भू-मानचित्रों का निपटारा किया जाएगा। सरकार ‘लाइव जमाबंदी’ की दिशा में भी आगे बढ़ रही है, जिससे जमीन के रिकॉर्ड रियल टाइम में उपलब्ध हो सकेंगे।
जनसेवाओं को अधिक आधुनिक बनाने के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जहां लोगों को तकनीक आधारित सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा, प्रदेश के नदी तटों और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में जोखिम की पहचान के लिए फ्लड जोन मैपिंग भी तैयार की जाएगी।
सरकार के इन कदमों से न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि आम लोगों को जमीन से जुड़े कार्यों में राहत मिलने की उम्मीद है।
