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पुलिस भर्ती प्रक्रिया जल्द हो कंटिन्यू, युवाओं ने जयराम सरकार से की मांग

<p>2017 के विधानसभा चुनावों के बाद 28 जनवरी के दिन जयराम सरकार का सत्ता में आए 1 महीने का वक्त हो चुका है। इस बीच जयराम सरकार ने कई अहम फैसले भी लिए और कर्मचारियों को कई तोहफे दिये। हालांकि, इस एक महीने में जयराम सरकार अपने विज़न पर कंसंट्रेशन कर रही है, लेकिन साथ ही हिमाचल की विकास गाड़ी पर भी ध्यान दे रही है।</p>

<p>इसी बीच <span style=”color:#e74c3c”>समाचार फर्स्ट </span>ने अपने स्तर पर एक सर्वे किया जिसमें जनता से सरकार की उम्मीदों पर सुझाव लिये गए। अपने सोशल मीडिया साइट पर किए गए इस सर्वे ने जयराम सरकार से बेरोजगारी दूर करने की सबसे बड़ी उम्मीद जताई। अधिकांश लोगों ने सरकार से गुहार लगाई कि वे रोजगार के क्षेत्र में अहम कदम उठाए और जो भी भर्तियों इलेक्शन के दौरान हुई हैं उन्हें जल्द बहाल किया जाए।</p>

<p>इनमें सबसे ज्यादा लोग 2017 में हुई पुलिस भर्ती को बहाल करने की उम्मीद सरकार से लगा रहे। सभी का कहना है कि पुलिस भर्ती के इंटरव्यू प्रोसेस को जल्द करवाया जाए और जो भर्ती टालने की बात चल रही है उसे खारिज़ कर दिया जाए। यहां देखें कमेंट्स…</p>

<p><img src=”/media/gallery/images/image(208).jpeg” style=”height:261px; width:546px” /></p>

<p>बेरोजगारी के बाद दूसरा बड़ा मुद्दा अनुबंध कर्मचारियों का सामने आ रहा है जिसमें उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम करने की सरकार से उम्मीद लगाई गई है। कई लोगों ने कहा कि सरकार ने नियमित कर्मचारियों को दो बार तोहफे दे दिये, लेकिन इन तोहफों से अनुबंध कर्मचारी वंचित है। अनुंबध कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 से घटाकर 2 किया जाए, ताकि वे भी सरकार की इन उपलब्धियों का फायदा ले सकें। यहां पढ़ें कमेंट्स…</p>

<p><img src=”/media/gallery/images/image(209).jpeg” style=”height:377px; width:547px” /></p>

<p>इसके अलावा लोगों ने जयराम सरकार से कई और उम्मीद भी जताईं, जो कि इस तरह हैं…</p>

<p><img src=”/media/gallery/images/image(210).jpeg” style=”height:301px; width:548px” /></p>

<p>गौरतलब है कि जयराम सरकार बने अभी केवल एक महीने का वक्त हुआ है। इसी बीच सरकार ने कर्मचारियों को 3 फीसदी डीए और 8 प्रतिशत अंतरिम राहत दी है। वहीं, गुड़िया-होशियार हेल्पलाइन भी जारी हो चुकी है। वहीं, पिछले सरकार के दौरान हुईं कई भर्तियां जैसे पुलिस, एचआरटीसी आदी उनके प्रोसेस लटके पड़े हैं, जिनकी जनता बहाल होने की उम्मीद कर रही है।</p>

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