हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में आबकारी एवं कराधान नीति को मंजूरी दे दी गई है। शराब से राजस्व में 14 फ़ीसदी की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। साल 2022-23 के लिए ये नीति मंजूर रहेगी। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति में 1829 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य रखा था। अब ये इससे ज्यादा होगा। इसके साथ ही टोल टैक्स पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है।
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