सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। पिछले कई सालों से लंबित एफसीए और एफआरए क्लीयरेंस की मंजूरी देने के लए सुप्रीम कोर्ट से गत सोमवार को अपना फैसला सुनाया। ऐसे में हिमाचल के 465 प्रोजेक्टस को सुप्रीम राहत मिलने से विकास की गति और भी तेज होगी। दिल्ली से शिमला वापस लौटते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस संदर्भ में विंस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने कहा है कि 334 सड़कें, 53 स्कूल, 18 पेयजल 10 सामुदायिक केंद्रों का काम इसलिए शुरु नहीं हो पाए थे, क्योंकि जमीन वन भूमि पर होने के कारण एफसीए की मंजूरी नहीं मिल पाई। इन प्रोजेक्टस के लिये जमीन सरकारी हैं, लेकिन काम शुरु नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य जल्द शुरु होंगे। सीएम ने कहा कि लंबित मामलों को लेकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सोलिसेटर जरनल आफ इंडिया से भी मुलाकात की।
