आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने सरकार को भेजा ज्ञापन, सरकारी कर्मचारी घोषित करने सहित कई मांगें की

हिमाचल प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने डीसी कांगड़ा से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सरकार की कई योजनाओं से लेकर ढेरों काम करती हैं लेकिन उनकी अनदेखी की जाती है। किसी भी सरकारी, अर्धसरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को इतने काम का बोझ नहीं दिया जाता है। सरकार को उनके बारे में विचार करना चाहिए और उनकी मांगें माननी चाहिए।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने ये मांगें रखी

• आंगनवाड़ी मे कार्यरत सभी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और सामाजिक सुरक्षा देकर उन्हें उचित श्रेणी मे यथाशीघ्र शामिल किया जाए। आंगनवाड़ी में कार्यरत कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन सेविका को 18000, सहायिका को 9000 रूपये प्रतिमाह भुगतान किया जाए।
• राष्ट्रीय शिक्षा निति-2020 के अंतर्गत देश के सभी आंगनवाड़ी कन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय की मान्यता देते हुए इनमें कार्यरत कार्यकर्ता और मिनी कार्यकर्ता को पूर्व प्राथमिक शिक्षिका (प्री प्राइमरी टीचर) और सहायिका को पूर्व प्राथमिक सह शिशिका (प्री प्राइमरी असिस्टेंट टीचर ) का सम्मानजनक पदनाम दिया जाए।
• आंगनवाड़ी में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए भी भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी और चिकित्सा सुविधा यथाशीघ्र लागू किया जाए।
• आंगनवाड़ी कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारी की तरह अर्जित अवकाश (EL) , आकस्मिक अवकाश (CL), चिकित्सक अवकाश ( Medical Leave) और विभिन त्योहारों पर मिलने वाली छुट्टियां देने की यथाशीघ्र व्यस्था की जाए।