<p>अब डिपुओं में मिलने वाली दालें राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी समिति से खरीदी जाएंगी। ये संस्था देशभर में उचित मुल्यों पर गुणात्मक दालें उपलब्ध करवाने में मशहूर है। बताया जा रहा है कि इस संस्था द्वारा एनएबीएल की प्रयोगशाला में दालों की जांच करवाई जाती है उसके बाद इन्हें आगे भेजा जाता है।</p>
<p>इसी कड़ी में गुरुवार को जयराम सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने राज्य स्तरीय खरीद समिति की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में उपभोक्ताओं को उचित मुल्यों की दुकानों से उपलब्ध करवाई जाने वाली दालों, खाद्य तेलों और आयोडाइज़ड नमक खरीदने पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार सामान भारत सरकार के उपभोक्ता मामले एवं सार्वनजिक वितरण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी समिति से खरीदी जाएं।</p>
<p>किशन कपूर ने कहा कि इस संस्था से दालें खरीदने से जहां उपभोक्ताओं को गुणात्त्मक दालें उपलब्ध होंगी, वहीं निगम को भी पूर्व में खरीदी गई दालों की अपेक्षा इस संस्था से कम मुल्य पर दाल उपलब्ध होगी। इससे प्रदेशभर के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। मंत्री ने कहा कि पूर्व में दाल चना जो 6714 रुपये प्रति क्विंटल पड़ रहा था, अब 5300 रुपये, उड़द साबत 5130 रुपये के बजाय 4800 रुपये, मूंग साबत 5959 रुपये के बजाय 6200 रुपये जबकि मलका 4860 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर 4800 रुपये की दर से खरीदी जाएगी।</p>
<p>इस प्रकार राज्य सरकार को 2.63 करोड़ रुपये की बचत होगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि खाद्य तेलों और नमक की खरीद अनुमोदित दरों पर पहले से ही प्रक्रियाधीन आपूर्ति आदेशों के अनुरूप की जाएगी। दालों की खरीद का मामला सरकार को उपयुक्त निर्णय के लिए भेजा जाएगा।</p>
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