केंद्र सरकार द्वारा घोषित ई-पंचायत पुरस्कारों में हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर ई पंचायत पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। सूबे की 3226 पंचायतें न सिर्फ इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, बल्कि यहां लोगों को कई प्रकार की सेवाएं ऑन लाइन घर बैठ मिल रही है। हिमाचल प्रदेश को यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा विकसितई एप्लीकेशन और राज्य की अपनी सर्विस एप्लिकेशन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मिला है।
इस संदर्भ में मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पहली बार हिमाचल प्रदेश को यह पुरस्कार मिला है। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधि, पंचायती राज विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, जिनके मार्गदर्शन में विभाग बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। वहीं ललित जैन निदेशक एंव विशेष सचिव पंचायती राज ने बताया कि विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश द्वारा ग्रामीण संस्थाओं के सशक्तिकरण के लक्ष्य को हासिल करने हेतु सराहनीय प्रयास किए गए हैं औऱ यह प्रयास ग्रामीण स्तर के चयनित सदस्यों तथा कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।
प्रदेश और पंचायतों के लेखा संबंधी समस्त कार्य ऑन लाईन किया जा रहा है। वार्षिक योजना भी ऑनलाइन बनाई जा रही हैं। मनरेगा के कार्य ऑन लाइन किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त परिवार नकल, जन्म, मृत्यू, विवाह पंजीकरण इत्यादि सेवांए भी ऑन लाईन दी जा रही हैं।
