कसौली गोलीकांड में पुलिस की ढील के बाद अब प्रशासन भी अपनी ग़लतियों को भरपाई में जुट गया है। गुरुवार देर शाम डीसी शिमला ने आदेश जारी किए हैं कि जिला शिमला में जिनपर भी अवैध निर्माण की कार्रवाई है वे सभी लाइसेंस हथियार धारक अपने हथियारों को नज़दीकी पुलिस थाने में समिट करवाएं। ये आदेश आगामी 2 माह तक लागू रहेंगे।
इस संदर्भ में अधिकारियों लाइसेंस धारकों की सूची उपलब्ध करवा दी गई है और उपमंडलाधिकारियों को उक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने तथा शांति-कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए भी सभी जरूरी कदम समयबद्ध उठाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही अवैध कब्जों को हटाने के लिए गठित सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की टीमों को समुचित सुरक्षा उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिये गये हैं।
जिन क्षेत्रों में अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है, उन क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने किया जाएगा। ग़ौरतलब है कि कसौली गोलीकांड में पुलिस की लापरवाही देखने को मिली थी। पुलिस के सामने-सामने आरोपी ने फायर किया, लेकिन उसे मौके से पकड़ तक नहीं पाई। जब इस संदर्भ में IO से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि पुलिसवाले दूसरे होटल को ख़ाली करने में व्यस्त थे।
