पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे जल विवाद में अब हिमाचल भी कूद गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को यहां कहा कि उनकी सरकार पंजाब और हरियाणा से पानी की रॉयल्टी मांगेगी। हिमाचल प्रदेश के नए रुख से तीनों राज्यों के बीच जल विवाद गर्माने की संभावना है।
चंडीगढ़ में प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार पंजाब एवं हरियाणा से अपने पानी की रॉयल्टी की मांग करेगी। यह हमारा हक है। इस बारे में उनकी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात हुई है और बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात करनी थी, लेकिन उनके दिल्ली चले जाने के कारण मुलाकात नहीं हो पाई।
जयराम ठाकुर ने कहा कि पानी को लेकर उनकी सरकार कानूनी रूप से अपना हक मांगेगी। इसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिया है। क्योंकि इन राज्यों को जाने वाला पानी हिमाचल से ही आता है। उन्होंने कहा कि चाहे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) के प्रोजेक्टों पर रॉयल्टी का मामला हो या पानी का हिमाचल प्रदेश को उसका हक मिलना चाहिए।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुपात में चंडीगढ़ प्रशासन में अधिकारियों और कर्मचारियों की डैपुटेशन पर नियुक्ति का मामला भी चंडीगढ़ प्रशासन के साथ उठाएगी।
रॉयल्टी को लेकर दावा ठोकने से पंजाब और हरियाणा की परेशानी बढ़ सकती है। दोनों ही राज्यों में पानी को लेकर विवाद है और पंजाब विधानसभा ने हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से रॉयल्टी वसूलने को लेकर 2016 में प्रस्ताव पास किया हुआ है। हालांकि, विधानसभा में यह प्रस्ताव जरूर पास हुआ, लेकिन तत्कालीन अकाली-बीजेपी सरकार और वर्तमान में कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं बढ़ाया।
सीएम ने कहा कि प्रदेश की पिछली वीरभद्र सरकार ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई लेकिन, अब उनकी सरकार राज्य की हिस्सेदारी के अनुसार अपने हकों की मांग करेगी।
.jpeg)
