Himachal Revenue Department Strike: हिमाचल प्रदेश में राजस्व विभाग के सभी नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है। सरकार द्वारा इन्हें स्टेट कैडर में डालने की अधिसूचना जारी करने के बाद संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ ने सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया। इसके चलते 25 और 27 फरवरी को प्रदेशभर में पटवारियों और कानूनगो की गैरमौजूदगी से कई सरकारी सेवाएं ठप हो जाएंगी।
प्रमाण पत्र से लेकर रजिस्ट्रियां तक सब होगा ठप
- हिमाचली प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कृषक प्रमाण पत्र, ईडब्लूएस प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे।
- भूमि रजिस्ट्रियां, इंतकाल (नामांतरण) और लोन से जुड़े कार्य भी रुक जाएंगे।
- भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी ई-केवाईसी प्रक्रिया भी नहीं हो सकेगी।
पटवारियों और कानूनगो का विरोध क्यों?
संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ का कहना है कि सरकार ने उन्हें स्टेट कैडर में डालने का निर्णय बिना चर्चा के लागू कर दिया है। इससे उनके भविष्य और अधिकारों पर सीधा असर पड़ेगा। महासंघ का आरोप है कि सरकार ने पूर्व में हुई वार्ताओं में जो वादे किए थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया। यही कारण है कि अब उन्होंने दो दिन के लिए सामूहिक अवकाश लेने का फैसला किया है।
जनता को होगी परेशानी
प्रदेशभर में होने वाले इस अवकाश से हजारों लोगों को सरकारी दस्तावेजों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। खासकर वे लोग जो ईडब्लूएस प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज लेकर सरकारी नौकरियों या छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें मुश्किल होगी।
