संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने नए वेतनमान और कर्मचारियों की अन्य देनदारियों की मांग को लेकर सोमवार को मुख्य सचिव को ज्ञापन सौम्पा. संघ ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है. संघ ने स्पष्ट किया है की उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कर्मचारी सड़कों पर उतरने से परहेज नहीं करेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे.
सयुंक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को अनदेखा कर रही है. कर्मचारियों के हक़ कि बात उठाने वालों को प्रताड़ित करने से समस्या का हल नहीं होगा. एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष ने भी माना है कि कर्मचारियों को नए वेतनमान जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है. उन्होंने सरकार को पंद्रह दिन का अल्टीमेटम दिया है. संघ पंद्रह अगस्त को मुख्यमंत्री की घोषणाओं इंतजार करेंगे कर्मचारियों की मांग पर गौर नहीं की जाती है तो वह प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे.