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हिमाचल सरकार शिक्षकों की सेवानिवृत्ति केवल 31 मार्च को करने की योजना पर विचार कर रही है
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शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, आगामी कैबिनेट बैठक में होगा पेश
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स्कूलों में रिक्त पदों की समस्या और पढ़ाई पर असर को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है
Teacher Retirement: हिमाचल प्रदेश सरकार अपने सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक नया कदम उठाने जा रही है। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को साल में केवल एक बार, 31 मार्च को सेवानिवृत्त किया जाए। यह व्यवस्था सत्र 2025-26 से लागू की जा सकती है। प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
वर्तमान व्यवस्था के अनुसार शिक्षक पूरे वर्ष कभी भी सेवानिवृत्त हो सकते हैं, जिससे स्कूलों में शैक्षणिक सत्र के दौरान पद खाली हो जाते हैं और पढ़ाई बाधित होती है। शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तर्ज पर यह प्रस्ताव तैयार किया है ताकि पढ़ाई का माहौल बना रहे और नए शिक्षकों की नियुक्ति समय से हो सके।
अधिकारियों के अनुसार, विषय अध्यापकों के अचानक सेवानिवृत्त होने और उनकी जगह नियुक्तियों में देरी के चलते शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसी कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में विभाग को कड़े और प्रभावी निर्णय लेने के निर्देश दिए थे।
उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष राज्य सरकार ने शिक्षकों के तबादले भी केवल शैक्षणिक सत्र के अंत में करने का फैसला लिया था और पूरे वर्ष तबादलों पर रोक लगा दी गई थी। उस फैसले के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए अब विभाग सेवानिवृत्ति प्रक्रिया में भी सुधार लाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो यह राज्य की शिक्षा व्यवस्था में एक नया मील का पत्थर साबित हो सकता है।
