Himachal to End No Detention Policy : केंद्र सरकार के निर्णय के बाद हिमाचल प्रदेश में भी नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस नीति के तहत अब 2025 से पांचवीं और आठवीं कक्षा में विद्यार्थियों को फेल किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि फेल हुए छात्रों को दो बार पुनः परीक्षा देने का अवसर मिलेगा।
हिमाचल प्रदेश ने 2019 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के दौरान पांचवीं और आठवीं कक्षा के छात्रों को फेल करने का निर्णय लिया था, लेकिन यह नीति लागू नहीं हो सकी थी। अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद इस नीति को 2025 से सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
राज्य सचिवालय में मंगलवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने सभी संबंधित पहलुओं पर ध्यान देते हुए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
देश में नो डिटेंशन पॉलिसी लागू होने के बाद से हिमाचल प्रदेश इसका विरोध करता रहा है। इस नीति के तहत छात्रों को वर्ष के अंत में परीक्षाओं में पास न होने पर भी अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता था। अब नई व्यवस्था के तहत छात्रों को अपनी कक्षा पास करने के लिए आवश्यक मापदंड पूरे करने होंगे।
यह बदलाव शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है।
