➤ 1734 करोड़ से अधिक निवेश वाले 28 औद्योगिक प्रोजेक्ट को मंजूरी
➤ लगभग 5388 लोगों को मिलेगा रोजगार का अवसर
➤ मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा- प्रदेश बनेगा ग्रीन इंडस्ट्री का हब
हिमाचल प्रदेश सरकार की औद्योगिक विकास नीति को एक और बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य एकल खिड़की अनुमोदन एवं निगरानी प्राधिकरण (SSWC&MA) की 31वीं बैठक में कुल 28 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें नए उद्योगों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार दोनों शामिल हैं। इन परियोजनाओं में कुल प्रस्तावित निवेश ₹1734.65 करोड़ का होगा, जिससे लगभग 5388 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि निवेशक अब भी इसे सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रस्ताव में कौशल आधारित रोजगार की जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज हो और प्रदेश में लेबर इंटेंसिव व ग्रीन इंडस्ट्रीज, आईटी, आईटीईएस और पर्यटन उद्योगों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं।
मंजूर किए गए नए प्रोजेक्ट्स में प्रमुख रूप से M/s Angus Dundee India Pvt. Ltd. (कांगड़ा), M/s Manverse Pharma LLP (सिरमौर), M/s Jupiter Solartech Pvt. Ltd. (सोलन), M/s OPG Mobility and Power Pvt. Ltd. (सोलन) शामिल हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहन, फार्मास्युटिकल्स, सोलर सेल और बायो-गैस जैसे क्षेत्रों में निवेश करेंगे।
विस्तार की श्रेणी में आने वाले प्रमुख उद्योगों में Campus Activewear Ltd., Zydus Lifesciences Ltd., United Biotech Pvt. Ltd., Raj Industries, Pure and Cure Healthcare Pvt. Ltd. आदि शामिल हैं, जो अपने मौजूदा उत्पादन को बढ़ाएंगे और नई यूनिट्स स्थापित करेंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में लीज ट्रांसफर दरों की समीक्षा की जाएगी और इनर एरिया इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए नई कन्वर्ज़न पॉलिसी तैयार की जाएगी, जिससे निवेशकों को सुविधा मिलेगी।
बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अपर मुख्य सचिव उद्योग आर.डी. नज़ीम, सचिव प्रियंका बसु इंग्टी और राखिल काहलोन, तथा उद्योग निदेशक यूनुस समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
इस बैठक से हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक माहौल को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश को ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और तकनीकी उद्योगों का केंद्र बनाया जाए।
