<p>प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा जेबीटी के स्वीकृत 700 पदों को टैट मैरिट से भरने को लेकर शुक्रवार को प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। जानकारी अनुसार प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बीते वर्ष स्वीकृत किए गए 700 जेबीटी के पदों को टैट मैरिट से भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी लेकिन माननीय प्रदेश उच्च न्यायालय ने विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।</p>
<p>इस संबंध में याचिकाकर्ता राकेश कुमार ने शुक्रवार को माननीय उच्च न्यायालय में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जेबीटी की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अब मामले की आगामी सुनवाई 28 मार्च को होगी।</p>
<p>बता दें कि 30 अगस्त, 2017 को प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर जेबीटी भर्ती में टैट मैरिट को वरीयता देने वाले भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को निरस्त कर दिया था। उसके बाद कुछ अभ्यर्थियों द्वारा माननीय ट्रिब्यूनल में पुनर्विचार याचिका दायर की थी लेकिन 11 जनवरी, 2018 को माननीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा स्पष्ट रूप से आदेश दिए गए कि 30 अगस्त, 2017 में जो आदेश दिए गए थे उसे संशोधित नहीं किया जा सकता और प्रारंभिक शिक्षा विभाग भर्ती करवाने के लिए स्वतंत्र है।</p>
<p><span style=”color:#c0392b”><strong>HC ने याचिका स्वीकार कर लगाई भर्ती प्रकिया पर रोक</strong></span></p>
<p>जेबीटी बेरोजगार संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं याचिककर्ता राकेश कश्यप ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा माननीय प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा टैट मैरिट वाले आरएंडपी को निरस्त करने बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करना सरासर गलत है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई, जिससे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।</p>
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