केंद्र सरकार की ओर से शिमला को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के लिए हरी झंडी मिलते ही नगर निगम प्रशासन ने कसरत शुरू कर दी है। इसके लिए इसके लिए केंद्र ने 2906 करोड़ की ग्रांट मंजूर की है। नगर निगम प्रशासन स्मार्ट सिटी के प्रारूप और योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है।
शिमला को स्मार्ट सिटी बनने के लिए किन-किन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है, इसको लेकर शिमला में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार वीसी फारका ने किया।
इस बारे में शहरी विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्लान को तैयार करने में 30 फीसदी तक आम जनता से आए सुझावों पर अमल होगा। 50 सालों में राजधानी और ऐतिहासिक शहर शिमला कैसा दिखे, यहां क्या बुनियादी सुविधाएं मिले। इस पर आज संबंधित विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ कार्यशाला हो रही है।
