• पंचायत चुनावों के लिए रिजर्वेशन रोस्टर नए सिरे से लागू करने का फैसला

• होमगार्ड के 700 पदों को भरने की कैबिनेट ने मंजूरी दी

• रेरा कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने का निर्णय

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में वर्ष 2025 के अंत में प्रस्तावित पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए रिजर्वेशन रोस्टर को नए सिरे से लागू करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। यह निर्णय प्रदेशभर की पंचायतों में आरक्षण की पुनः व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे सामाजिक न्याय की भावना को मजबूती मिले।

इसके साथ ही कैबिनेट ने होमगार्ड के 700 नए पदों को भरने की मंजूरी भी प्रदान की है। यह कदम प्रदेश में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसी सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इन भर्तियों से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

अस्पतालों, मेडिकल काॅलेजों में इनकी तैनाती होगी। मंत्रिमंडल ने जिला परिषद काडर के करीब 200 अनुबंध पंचायत सचिवों की सेवाओं को नियमित करने का फैसला लिया है। अब इन्हें 12,000 की जगह 32,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। रेरा का कार्यालय शिमला से धर्मशाला शिफ्ट किया जाएगा। बद्दी में नया शिक्षा खंड कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया।

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत, कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने को मंजूरी दे दी है। सरकार का तर्क है कि शिमला शहर में आबादी और ट्रैफिक का दबाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने और क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देने के लिए कुछ सरकारी विभागों और कार्यालयों को प्रदेश के अन्य हिस्सों में स्थानांतरित किया जा रहा है।

इससे पहले भी कैबिनेट ने वन विभाग के वन्य प्राणी विंग का दफ्तर शिफ्ट करने का निर्णय लिया था, जिस पर नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। इन निर्णयों से साफ है कि सरकार प्रदेश के संसाधनों और जनसंख्या दबाव का संतुलित प्रबंधन करने के लिए विकेन्द्रीकरण की नीति पर कार्य कर रही है।

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