मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य की सभी प्रमुख परियोजनाएं समयबद्ध पूर्ण हों। कोरोना महामारी के कारण लगभग एक वर्ष खराब हो गया है, इसलिए कार्य और दृढ़ता से किये जाने चाहिए, ताकि इन्हें निर्धारित समय पर पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति को हिम प्रगति पोर्टल पर शीघ्र अपलोड किया जाना चाहिए, ताकि इन परियोजनाओं की नियमित रूप से उच्च स्तरीय निगरानी की जा सके और इनके क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी से बचा जा सके। पूर्ण हो रही परियोजनाओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें शीघ्र पूरा किया जा सके। इससे न केवल परियोजनाओं की लागत में वृद्धि पर रोक लगेगी, बल्कि प्रदेश के लोग भी इससे लाभान्वित होंगे।
जयराम ठाकुर ने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का सक्रियता से फॉलो-अप किया जाना चाहिए, ताकि इन्हें शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके। कृषि, शिक्षा, आवास, उद्योग आदि से संबंधित हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों में तेजी लानी चाहिए और वन तथा अन्य स्वीकृतियां उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि उन परियोजनाओं पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, जो अधिक व्यवहारिक है और डवेल्पर जिन्हें शीघ्र पूर्ण करने के इच्छुक हैं। मलवे की डंपिंग के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित किया जाना चाहिए, ताकि निष्पादनकर्ता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उद्यमियों को सभी प्रकार की स्वीकृतियां निर्धारित समय पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, ताकि वे परियोजनाओं का कार्य आरंभ कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन निवेशकों ने प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं, उनके साथ अलग से बैठक आयोजित की जानी चाहिए, ताकि उनकी समस्याओं को शीघ्र सुलझाया जा सके। इससे निवेशकों को उनकी समस्याएं सरकार के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त होगा। इससे उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान में सहायता मिलेगी और चल रही परियोजनाओं को विशेष बल मिलेगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के कार्य में हो रही अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। जवाबदेही अन्य अधिकारियों पर स्थानांतरित न की जाए। कोविड महामारी ने प्रदेश के विकास को बुरी तरह से प्रभावित किया है और अब स्थिति नियंत्रण में लग रही है और समय के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सभी प्रारम्भिक कार्य जैसे कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बारे में आकलन और ड्रॉइंग इत्यादि एक माह के भीतर कार्यान्वित किए जाने चाहिए। प्रदेश अपने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष मना रहा है। इसलिए अधिकारियों को इस समारोह को शानदार तरीके से मनाने के लिए सुझाव देने चाहिए। प्रदेश सरकार राज्य की स्वर्ण जयंती को मनाने के लिए 51 इवेंट आयोजित करने की योजना बना रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स बिलासपुर, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन, हमीरपुर, चम्बा और आईजीएमसी शिमला के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का कार्य समय अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए। बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं जैसे कि 800 करोड़ रुपये की वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबन्धन एवं आजीविका में सुधार परियोजना, एडीबी वित्त पोषित 679 करोड़ रुपये का चरण द्वितीय क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, एडीबी वित्त पोषित 956 करोड़ रुपये का चरण तृतीय क्लीन एनर्जी ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, एडीबी वित्त पोषित 650 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना, विश्व बैंक पोषित 280 करोड़ रुपये की शिमला जल आपूर्ति एवं निकास प्रणाली परियोजना और 800 करोड़ रुपये की हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क ट्रांसमिशन परियोजनाओं का उचित फॉलो-अप किया जाना चाहिए।
