Categories: हिमाचल

धारा 118 मामला: पी. मित्रा के वॉयस सैंपल की सुनवाई 20 फरवरी तक टली

<p>धारा 118 से जुड़े मामले में पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा के वॉयस सैंपल पर गुरुवार को शिमला स्थित चक्कर फॉरेस्ट कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी।</p>

<p>कोर्ट में पी मित्रा और उनके वकील अजय कोछड़ मौजूद रहे। कोर्ट ने अगली&nbsp; सुनावई 20 फरवरी को निर्धारित की है। अगली सुनवाई पर ही वॉइस सैंपल पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।</p>

<p>गौरतलब है कि&nbsp; धारा-118 मामले में पूर्व मुख्य सचिव व राज्य चुनाव आयुक्त पी मित्रा के खिलाफ जांच के लिए सरकार ने&nbsp; विजिलेंस को मंजूरी दे दी है। विजिलेंस ने मित्रा को आरोपी बनाने की सरकार से अनुमति मांगी थी।</p>

<p>बता दें कि गैर-हिमाचलियों को भू-राजस्व अधिनियम की धारा 118 के तहत प्रदेश में जमीन खरीदने की अनुमति दी जाती है। आरोप है कि पी मित्रा ने प्रधान सचिव राजस्व रहते धारा 118 के नाम पर स्वीकृतियां देने में भ्रष्टाचार किया। बीते 17 सितंबर को इस संबंध में विजिलेंस ने पी मित्रा से छह घंटे पूछताछ की थी। इसके बाद एक बार और पूछताछ की गई थी। इस मामले में विजिलेंस ने जांच अधिकारी भी बदल दिए थे।</p>

Samachar First

Recent Posts

शिलादेश के थलातर में सड़क हादसा, दो की मौके पर मौत

Fatal Accident in Rohru Chidgaon: शिमला जिले के रोहड़ू-चिड़गांव क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे…

8 hours ago

हिमाचल में जल्‍द 12वीं पास कर सकेंगे बीएड के बराबर आईटीईपी कोर्स

एचपीयू चार वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम (आईटीईपी) शुरू करने की तैयारी में है। यह…

8 hours ago

मुक्केबाजी के सितारे आशीष और इमुनागांबी परिणय सूत्र में बंधे

Ashish Chaudhary marriage with Imunagambi: अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज सुंदरनगर के आशीष चौधरी ने मणिपुर की इमुनागांबी…

8 hours ago

6,800 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होगी निशुल्‍क, 34 करोड़ की छात्रवृत्ति भी: सुक्‍खू

हिमाचल प्रदेश की क्रैक अकादमी 6,800 युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी करवाने के…

10 hours ago

संविधान दिवस पर उषा बिरला ने महिलाओं के अधिकारों की अहमियत को बताया

75th Constitution Day: जिला भाजपा हमीरपुर की उपाध्यक्ष उषा बिरला ने 75वें संविधान दिवस पर…

12 hours ago

टीसीपी विभाग ने पुलिस के साथ लाहड़ और डुग्घा में बिना अनुमति के चल रहे निर्माण कार्यों को रुकवाया

TCP Unauthorized Construction: हिमाचल प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) अधिनियम 1977 के तहत…

12 hours ago