पांवटा साहिब: अगले हफ्ते से शुरू होगा फोरलेन का काम, अवैध कब्जा धारकों को भेजे नोटिस

<p>पांवटा साहिब के में फोरनेन निर्माण के लिए जो डीपीआर तैयार करके भेजी गई थी उसको मंजूरी मिल गई है। 28 करोड़ के टेंडर पूरे होने के बाद यमुनानगर की एक निजी कंपनी को फोरलने निर्माण का काम दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक अगले हफ्ते सूरजपुर से निर्माण कार्य और अन्य कार्य प्रारंभ हो जायेगा। इसी के चलते विभाग ने फोरलेन के बिच आने वाले अवैध कब्जा धारकों को नोटिस दे दिए हैं। यदि अवैध कब्जे को कब्जा धारक स्वयं तोड़ते हैं तो विभाग कोई कार्रवाई नहीं करेगा अन्यथा विभाग इन कब्जों को पुलिस सुरक्षा के बीच तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेगा।</p>

<p>वहीं, फोरलेन के बीच में आने वाले पेड़ों को काटने के लिए वन विभाग और डीसी सिरमौर के समक्ष कार्रवाई शुरू कर दी गई है जो जल्द पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही फोरलेन के बीच आने वाले बिजली के खंभों&nbsp; को हटाने के लिए भी विभाग के समक्ष कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत पांवटा नेशनल हाईवे 07 में सूरजपुर से यमुना पुल तक डिवाइडर्स, रोड चौड़ा करना, फ़ुट ब्रिज व पानी की निकासी हेतु सिवरेज बनाई जायेगी। जिससे कि पांवटा में बढ़ रहे ट्रैफ़िक से निजात पाई जा सकेगी और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त बद्रीपुर चौंक से गोन्दपुर तक के लिये भी फोरलेन स्वीकृत हुआ है। नेशनल हाईवे के अधिकारी ने बताया कि बातापुल वाई पॉइंट तक कुल 30 मीटर( 98 फुट ) चोडा हाईवे बनेगा। वहीं, वाई पॉइंट से यमुना पुल तक&nbsp; करीब 25&nbsp; मीटर ( 82&nbsp; फुट ) चोडा हाईवे बनेगा।</p>

<p>गौरतलब है&nbsp; कि कई जगह पर अवैध कब्जे हैं उनको तोडा जायेगा और गुरु गोबिंद सिंह जी चौक पर बनी ट्रेफिक पुलिस की गुमटी भी एनएच पर अवैध कब्ज़ा है उसको भी तोडा&nbsp; जायेगा ।&nbsp; इस फोरलेन एनएच की जद में बाता पुल से लेकर यमुना पुल तक कई भवन आएंगे जिनको नेशनल हाईवे&nbsp; विभाग तोड़ेगा । बता दें कि इन निर्माण को तोड़कर विभाग कोई भी मुआवजा नहीं देगा क्योंकि विभाग इनको अपनी जमीन पर अवेध कब्ज़ा बता रहा है।</p>

<p>नेशनल हाईवे के अधिकारी ने बताया कि यदि विभाग आगे की जमीन भविष्य में अधिग्रहण करता है तो लोगों को उस जमीन&nbsp; का मुआवजा मिलेगा । वही, फोरलेन एनएच की जितनी जमीन है&nbsp; केवल उतनी जमीन पर ही सड़क निर्माण होगा। अभी नेशनल हाईवे&nbsp; विभाग द्वारा किसी प्रकार का कोई भी अधिग्रहण नहीं किया जायेगा ।</p>

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