आपदा राहत राशि बांटने को लेकर सियासी घमासान जारी, हर्षवर्धन चौहान का जयराम पर पलटवार

आपदा के बाद हिमाचल सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए जारी किए राहत पैकेज को देने की शुरुआत कर दी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू से इसकी शुरुआत की. इसके बाद मंडी में भी उन्होंने आपदा प्रभावितों को राहत राशि बंटी.

वहीं इसको लेकर प्रदेश में सियासी रस्साकशी भी जारी है. एक तरफ नेता विपक्ष लगातार कांग्रेस पर अपने चहेतों को राहत बांटने का आरोप लगा रहे हैं. वहीं इस पर अब उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार किया है. उन्होंने नेता विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है.

हर्षवर्धन चौहान ने नेता विपक्ष से पूछा कि आपदा राहत देने में राजनीति करने वालों का नाम बताएं. इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आपदा के बाद उद्योगों की स्थिति पर भी बात की.

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नेता विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर जैसे वार वरिष्ठ नेता से इस तरह की बयानबाजी की उम्मीद नहीं है. उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष के सारे आरोप निराधार है.

उन्होने पूछा कि अगर किसी कांग्रेस नेता ने आपदा प्रभावितों को राहत देने में राजनीति की है तो जयराम ठाकुर नाम बताएं. उन्होंने इसे महज बयान बताया जिसका कोई आधार नहीं है. राहत पैकेज की तारीफ करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार इस तरह का राहत पैकेज दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग आपदा के समय में भी राजनीतिक करने की कोशिश कर रहे हैं.

वहीं आपदा ने प्रदेश मे चारो ओर नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब व्यवस्था पटरी पर लौट रही है. ऐसे मे प्रदेश के उद्योग क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में उद्योग सामान्य स्थिति से चल रहे हैं. उन्होंने इस दौरान आपदा के काल में प्रदेश सरकार के बेहतरीन काम करने की बात कही.

हर्षवर्धन चौहान ने सरकार की सराहना करते हुए कहा कि आपदा के दौर में सरकार ने बेहतरीन काम करते हुए 7 से 8 दिन के भीतर ही सभी रास्ते खोल दिए थे. जिसके चलते प्रदेश में औद्योगिक कारोबार ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ.

वही इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बीते दिनों हुई इन्वेस्टर्स के साथ बैठक को लेकर कहा कि सरकार लगातार निवेश को धरातल पर उतरने की कोशिश कर रही है और सरकार का प्रयास है से जितने भी प्रदेश में रुके हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनको तेजी से पूरा किया जा सके. ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक रेवेन्यू भी तैयार किया जा सके.