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PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से शहरी पुनर्विकास के लिए Urban Challenge Fund के मानदंडों में ढील देने का अनुरोध किया
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National Urban Digital Mission के तहत “One State One Portal: CitizenSewa” के सफल कार्यान्वयन के लिए ₹70 करोड़ की मांग की
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हिमाचल प्रदेश में पार्किंग और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष फंड की स्वीकृति की मांग की गई
Urban Challenge Fund Relaxation: PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने Urban Challenge Fund के मानदंडों में हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए छूट देने का अनुरोध किया। उन्होंने मांग की कि राज्य के लिए यह अनुपात 90:10 निर्धारित किया जाए, क्योंकि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और कम जनसंख्या के कारण प्रदेश की शहरी परियोजनाएं इस फंड के मानकों को पूरा नहीं कर पा रही हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने National Urban Digital Mission के तहत “One State One Portal: CitizenSewa” लॉन्च किया है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन और पांच वर्षों तक इसके संचालन के लिए केंद्र सरकार से ₹70 करोड़ की मांग की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसे अपने संसाधनों से लागू किया है, लेकिन मार्च 2025 तक राज्य की निधि समाप्त हो जाएगी। इसलिए, इस पहल को प्रभावी रूप से लागू और बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की सहायता आवश्यक है।
इसके अलावा, विक्रमादित्य सिंह ने National Urban Livelihood Mission के तहत लंबित देनदारियों को चुकाने के लिए ₹3.28 करोड़ की भी मांग की। साथ ही, हिमाचल प्रदेश में पार्किंग सुविधाओं और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेष फंड की स्वीकृति का अनुरोध किया।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिमाचल प्रदेश को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।
