हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है. पिछले 3 दिनों में कांग्रेस ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा. उसका जवाब सीएम जयराम ठाकुर सहित मंत्रियों ने दिया. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि आज सत्र का अंतिम दिन है. इसके बाद चुनाव में जाएंगे सभी और फिर नई विधानसभा का गठन होगा और नई शुरुआत होगी. इसके साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें आशा थी कि अंतिम दिन विपक्ष सदन में मौजूद रहेगा, लेकिन विपक्ष ऐसे मुद्दों को उठा रहा है जिस से सिर्फ सियासी लाभ लिया जा सकता है. ओपीएस तो कांग्रेस सरकार के समय हुआ. सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने इसे लागू किया.
विपक्ष ने वॉकआऊट कियावेल में विपक्ष के सदस्य ओपीएस को लागू करने के लिए नारेबाजी कर रहे. उसके बाद विपक्ष ने वाक आउट कर दिया.
संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विपक्ष ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया था उस से पहले नियम 278 में ओपीएस चर्चा हो चुकी थी. विपक्ष ने नियम 67 का दुरुपयोग किया है. जब 278 के तहत चर्चा हो चुकी थी तो भी विपक्ष अड़ा रहता ये सही नहीं है. धवाला ने उर्जा विभाग से जुड़ा सवाल रखाइंद्र दत्त लखनपाल व सुंदर ठाकुर कांग्रेस सदस्य के सवाल लगे थे, लेकिन सवाल न पूछने पर स्पीकर ने उन्हें अनुपस्थित घोषित कर दिया. शोर शराबे के बीच रमेश धवाला का सवाल सदन में आया. सवाल ऊर्जा विभाग से जुड़ा है.
विपक्ष और सत्ता पक्ष ने नारेबाजी कीविपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों तरफ से नारेबाजी की जा रही है. वेल में आकर विपक्ष के सदस्यों ने नारेबाजी की. अध्यक्ष विपिन परमार व्यवस्था देने के लिए खड़े हुए ,,लेकिन विपक्ष वेल में डटे रहकर नारेबाजी करता रहा. अध्यक्ष विपक्ष से कह रहे कि सीट पर बैठिये ,ताकि व्यवस्था दी जा सके. परमार ने कहा कि इस से पहले सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है.
सदन से विपक्ष ने किया वॉकआऊट….
विधाननभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रश्नकाल चलने दें. अहम सवाल प्रश्नकाल के लिए लगे हैं, लेकिन अब जगत नेगी भी कह रहे हैं कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए. उसके बाद सदन में शोर शराबा शुरू हो गया. विपक्ष ने सरकार को कर्मचारी विरोधी सरकार बताकर नारेबाजी की. वहीं, सत्ता पक्ष ने भी नारेबाजी कर जवाब दिया.
आशा कुमारी ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की उठाई मांग…
पिछले 3 दिनों में कांग्रेस ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा. उसका जवाब सीएम जयराम ठाकुर सहित मंत्रियों ने दिया. वहीं, जयराम सरकार ने सदन में हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को पेश किया.
