परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह की अध्यक्षता में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच के साथ परिवहन निगम के पेंशनरों की मांगों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर बिक्रम सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के उपरान्त मंहगाई भत्ते में 27 प्रतिशत की बढ़ौतरी कर 144 प्रतिशत किया गया जो पूर्व में 113 प्रतिशत था। सेवानिवृत कर्मचारियों को 140 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है और शीघ्र ही सेवानिवृत कर्मचारियों को भी कार्यरत कर्मचारियों के समान 144 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।
बिक्रम सिंह ने कहा कि वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों को 8 प्रतिशत अंतरिम राहत दी जा रही है, परन्तु उन्हें एरियर का भुगतान नहीं किया गया है, जो पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण रोक दी गई थी, का शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। इसी प्रकार सेवानिवृत कर्मचारियों को 8 प्रतिशत अंतरिम राहत का एरियर लगभग 19.25 करोड़ रुपये देय है, जिसका शीघ्र ही भुगतान कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि निगम द्वारा एक जनवरी, 2018 से अब तक ग्रेच्यूटी में 67.56 करोड़ रुपये और लिव इनकैशमेंट में 34.68 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय के आदेशों से संबंधित विभिन्न मामलों तथा विशेष परिस्थितियों में भी लीव इनकैशमेंट तथा ग्रेच्यूटी का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लम्बित पड़े विशेष परिस्थितियों के मामलों की रिपोर्ट तैयार की जाए और प्राथमिकता के आधार पर इनका शीघ्र निपटारा किया जाए। उन्होंने निगम के कर्मचारियों को पेंशनरों के मामलों के समाधान के लिए विशेष योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।
परिवहन मंत्री ने कहा कि अब तक 172 सेवानिवृत कर्मचारियों को 3.68 करोड़ रुपये का पेंशन एरियर भुगतान कर दिया गया है और शीघ्र ही बचे हुए सेवानिवृत कर्मचारियों को भी जल्द पेंशन एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा 7 मार्च, 2019 को बैंक में अलग पेंशन खाता खोला गया है, जिसके अन्तर्गत बसों के प्रतिदिन यात्री किराए से प्राप्त आय की सात प्रतिशत राशि जमा की जा रही है, जिसे पेंशनरों वित्तीय लाभ का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।
बिक्रम सिंह ने कहा कि निगम के सेवानिवृत पेंशनों के सभी मामलों को 15 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इनका स्थायी समाधान निकालने के लिए दृढ़ प्रयास किए जाएंगे।
