शिमला: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के अध्यक्ष आरएस बाली ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा घोषित अभूतपूर्व राहत पैकेज का विवरण देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्बोधित की। यह पैकेज हाल ही में राज्य में आई विनाशकारी प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर आया है, जिसने प्रदेश बुनियादी ढांचे पर कहर बरपाया और अनेक जिंदगियों को प्रभावित किया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, बाली ने खुलासा किया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को राज्य के पुनर्निर्माण की सुविधा के लिए एक विशेष राहत पैकेज देने का आग्रह किया था। उन्होंने केंद्र से विशेष राहत पैकेज के लिए राज्य सरकार की याचिका पर समर्थन ना देने के लिए विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायकों के प्रति अपनी निराशा भी व्यक्त की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की दुर्दशा के प्रति उनकी असंवेदनशीलता को निराशाजनक बताया।
बाली ने इस बात पर जोर दिया कि यह मुद्दा राजनीतिक संबद्धता से परे है; यह हिमाचल प्रदेश के लोगों के कल्याण का मामला था। उन्होंने उस दिन का जिक्र किया जब भाजपा विधायकों ने केंद्र से विशेष पैकेज की मांग का समर्थन नहीं किया और इसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए “काला दिन” बताया।
बाली ने मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू के अथक प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने भूस्खलन और बाढ़ के दौरान एक पल के लिए भी आराम नहीं किया, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हिमाचल प्रदेश की बेहतरी के लिए दिन-रात लगातार काम किया।
बाली ने इस बात पर जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश ने अपने इतिहास में कभी भी इतनी विनाशकारी आपदा का सामना नहीं किया, जितनी इस वर्ष देखी गई।
आर एस बाली द्वारा साझा किए गए राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) बजट के मुख्य विवरण इस प्रकार हैं:
– कुल बजट: ₹4500 करोड़
– विशेष राहत पैकेज: ₹750 करोड़
– लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य (आईपीएच) विभाग: ₹1000 करोड़
– अप्रत्यक्ष नुकसान: ₹150 करोड़
केंद्र सरकार के पैकेज के अभाव में, राज्य सरकार ने यह व्यापक राहत पैकेज तैयार किया है। बाली ने जनता को आश्वस्त किया कि यह राहत राशि लक्षित लाभार्थियों तक कुशलतापूर्वक पहुंचेगी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह बजट आवंटन देश में अभूतपूर्व था।
आर एस बाली ने विवरण दिया कि राहत राशि लोगों तक कैसे पहुंचेगी:
– पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के लिए ₹7 लाख
– आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए ₹1 लाख
– गौशालाओं के पुनर्निर्माण के लिए ₹50,000
– मृत गायों/भैंसों के मालिकों के लिए ₹5,500
– टूटी दुकानों/रेस्तरां (ढाबों) के मालिकों के लिए ₹1 लाख
– बगीचों और खेतों में क्षतिग्रस्त भूमि के लिए ₹10,000
-मिट्टी की खुदाई के लिए ₹5,000
– फसल क्षति के लिए ₹4,000
ऐसे व्यक्तियों के मामले में जिनकी भूमि संरचनाएं नष्ट हो गई हैं, चाहे उनके पास भूमि हो या न हो, उन्हें भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके अलावा, सरकार उन व्यक्तियों को भूमि आवंटित करेगी जिनके पास कोई जमीन नहीं है और जिनके पास इसे खरीदने के लिए वित्तीय साधन नहीं हैं। बाली ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सीमित वित्तीय संसाधनों वाले लोगों के प्रति विचारशील है।
प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चों की शिक्षा में व्यवधान को संबोधित करते हुए, बाली ने घोषणा की कि इन छात्रों के लिए कक्षाओं को पुनर्गठित करने के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे।
एक अन्य ऐतिहासिक कदम में, बाली ने बताया कि रिटेनिंग दीवारों और चैनलाइज्ड नालियों के निर्माण के लिए विधायक निधि आवंटित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, सरकार उन व्यक्तियों को उनके ऋण भुगतान को पुनर्निर्धारित करके सहायता प्रदान करेगी जिनके ऋण 24 जून से पहले अतिदेय नहीं थे। इस रिलीफ पैकेज के अंतर्गत 7 जुलाई, 2023 से 30 सितंबर, 2023 के बीच आपदा के दौरान प्रभावित लोगों को राहत प्रदान की जाएगी।
उन्होंने आगे कहा की दुनिया ने हाल ही में आपदाओं के दौरान हिमाचल प्रदेश द्वारा सामना की गई चुनौतियों को देखा है, लेकिन उन्होंने गर्व से कहा कि हिमाचल प्रदेश ने एक उदाहरण स्थापित किया है।
उन्होंने निस्वार्थता के लिए राज्य की सराहना की और कहा कि किसी भी हिमाचली ने फंसे हुए पर्यटकों का लाभ नहीं उठाया, सामान और सेवाओं को उनकी मूल कीमतों पर बेचा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को “देवभूमि” के रूप में वर्णित किया और “अतिथि देवो भव” के सिद्धांत के पालन की सराहना की। बाली ने राज्य में तेजी से बहाली और निकासी के प्रयासों की सराहना की, इस बात पर प्रकाश डाला कि हिमाचल प्रदेश एक बार फिर पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत कर रहा है।
