संधोल क्षेत्र की प्रदेश सरकार द्वारा लगातार की जा रही अनदेखी से क्षुब्ध होकर संधोल कल्याण समिति ने पीएम मोदी से फरियाद की है। संधोल कल्याण समिति के अध्यक्ष मान सिंह ने दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में क्षेत्र की सड़कों की दयनीय स्थिति को लेकर मांग पत्र सौंपा।
जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए एक पत्र लोक निर्माण विभाग मंडी को और एक पत्र लोक शिकायत निवारण कार्यालय कसुम्पटी को भेज संधोल की सुध लेने को कहा है। वहीं, क्षेत्र की बाकी मांगो को लेकर भी प्रदेश सरकार को गम्भीरता से लेने को कहा है। पीएमओ से जारी पत्र में ये भी लिखा गया है कि अगर विकास न होने से क्षुब्ध लोग चुनावों से मुंह मोड़ लें तो ये अच्छे संकेत नहीं है।
समिति के अध्यक्ष मान सिंह ने बताया अरसे भर से यंहा विकास के नाम पर महज घोषणाएं ही हुई हैं। क्षेत्र की सभी सड़कें खस्ताहाल हैं। जिस तहसील कल्याण कार्यालय के लिए बीजेपी ने संघर्ष किया और पुतले जलाए आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। खुड़ी-सोहर सड़क का एक शिलान्यास 2 बार भूमिपूजन हो चुका है लेकिन, 5 सालों में सड़क एक इंच भी नहीं बन पाई।
बस अड्डे के कार्य भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि क्या लोगों को अब अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर अब पीएमओ ओर उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। वहीं, समिति के सचिव संजीव गुलेरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री को संधोल के रूके हुए कार्य और अनदेखी के लिए पत्र भेजा जा चुका है।
सिंचाई मंत्री ने संधोल में उपमंडल कार्यलय दो-तीन सप्ताह में करने की घोषणा कि थी जो अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाई है। गुलेरिया ने कहा कि सभी बड़ी मांगो ओर विकास कार्यो को लेकर स्थानीय विधायक और सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह ने हाल ही में कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया है। जिसके चलते अभी समिति इस पर नजर जमाए है। अगर अगले 2 महीनों के भीतर हालात जस के तस रहे तो वो घर-घर जाकर एक व्यापक अभियान छेड़ेंगे। वह आने वाले समय में क्षेत्र की अनदेखी पर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगें।
