सरवीण चौधरी ने कहा की जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, शाहपुर में लोगों की समस्याओं का किया निपटारा

<p>शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी आज वीरवार को शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में लोगों की समस्याओं का निपटारा किया औऱ कहा की सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक सुद्ढ़ राष्ट्र की रीढ़ होती है। प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने तथा ग्रामीणों के जन-जीवन को खुशहाल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं को सुद्ढ़ करने औऱ इन संस्थानों के माध्यम से ग्रामीणों को विकास में भागीदार बनाने के विशेष प्रयास आरम्भ किये गये हैं।</p>

<p>इस दौरान उन्होंने लगभग 100 समस्याओं को सुना। अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया और शेष समस्याओं के समाधान के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को बरसात के मौसम में बिजली, पानी और सड़कों के उचित रखरखाब रखने के निर्देश दिये ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस दौरान सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया था।</p>

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<p>सरवीन चौधरी ने कहा कि मनरेगा औऱ आजीविका मिशन के तहत अनेक गतिविधियां आरम्भ की गई हैं। गत अढ़ाई वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे निचले स्तर तक योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा है। कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश में भी सभी प्रकार की गतिविधियों बंद रही, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। प्रदेश में अब विकास गतिविधियों को तेज किया गया है, ताकि लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें। विकास कार्यों के लिए प्रदेश में धन की कोई कमी नहीं है और सभी विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के आदेश अधिकारियों को दे दिये गये हैं।</p>

<p>केंद्र औऱ राज्य सरकार ने आम जनमानस के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं आरंभ की गई हैं औऱ इन योजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोग लाभान्वित हो सकें। इस दौरान हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक संघ ईकाई, कांगड़ा के प्रतिनिधिमंडल ने शहरी विकास मंत्री को शारीरिक शिक्षकों की कमीशन, बैचवाईज और बैकलॉग के पदों को भरने हेतू आवेदन पत्र सौंपा। शहरी विकास मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मिलकर सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का आश्वासन दिया।</p>