शिमला: महिलाओं को 1500 पेंशन देने को कैबिनेट की मंजूरी

महिलाओं को 1500 पेंशन देने को कैबिनेट की मंजूरी, आपदा प्रभावितों के लिए 9043 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग पर प्रस्ताव पारित

गुरुवार को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शिमला प्रदेश सचिवालय में हुई. लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश मंत्रिमंडल की एक माह के भीतर यह तीसरी बैठक है. मंत्रिमंडल ने बैठक में प्रदेश में आपदा को लेकर केंद्र से मदद की मांग करते हुए 9043 करोड़ की मदद का प्रस्ताव पारित किया. साथ ही बीते दिन प्रदेश में हुई सियासी घटनाक्रम को लेकर पूरे प्रकरण के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए इस प्रकरण की निंदा भी की.

हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बीते दिनों बरसात ने हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मचाई. ऐसे में प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में आपदा प्रभावितों की मदद के लिए केंद्र सरकार से मदद की मांग की है. इस के लिए 9043 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग का प्रस्ताव कैबिनेट ने पारित किया है.

इसके अलावा प्रदेश कैबिनेट ने बीते दिन प्रदेश में हुए सियासी घटनाक्रम पर भी चर्चा की. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की भाजपा की मंशा पूरी नहीं हो पाई. प्रदेश कैबिनेट ने इस पूरे प्रकरण की भी निंदा की है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल ने महिलाओं को 1500 रूपए प्रति माह पेंशन दिए जाने को भी मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि अप्रैल से महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरु हो जाएगा.

इसके अलावा प्रदेश कैबिनेट ने फैसला किया है कि हरोली डिग्री कॉलेज का नाम उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की स्वर्गीय पत्नी सिमी अग्निहोत्री के नाम पर किया जाए. वहीं मंत्रिमंडल ने SMC शिक्षकों को एलडीआर के माध्यम से अनुबंध पर लाए जाने के बाद नियमित किए जाने का फैसला किया है.

वही कंप्यूटर टीचर को कंप्यूटर लेक्चरर के तौर पर भरने को भी मंजूरी दी है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में जिला परिषद कैडर के लगभग 4500 कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के तहत वेतनमान के लाभ देने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है वहीं गोबर को कंपोस्ट खाद में बदलकर किसानों से ₹3 प्रति किलो खरीदने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी. इसके अलावा प्रदेश को कैबिनेट ने विभिन्न पदों को भर्तीयों के लिए भी मंजूरी दी है.