<p>नगर निगम शिमला को 125 किराएदारों से 1 करोड़ 85 लाख किराया बसूल करना है जो कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस रकम की अदायगी के लिए नगर निगम ने एक माह का समय दिया है। यदि एक माह में ये किराएदार किराया नहीं चुकाते हैं तो इन डिफाल्टरों को दुकानों से बेदख़ल किया जाएगा। हिमाचल उच्च न्यायालय में भी यह मामला विचाराधीन है। इस दौरान कोर्ट से भी फैसला आ सकता है। कोर्ट ने भी डिफाल्टरों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है।</p>
<p>गौर रहे कि शिमला में नगर निगम की करोड़ों की संपत्तियां हैं। जिनके किराए भी नाममात्र के हैं बाबजुद इसके किराएदार किराया अदा नहीं कर रहे। अधिकतर डिफाल्टर तो पिछले कई सालों से किराया अदा नहीं कर रहे हैं। परिणामस्वरूप किराए का बकाया 1 करोड़ 85 लाख पहुंच गया है। नगर निगम आयुक्त पंकज रॉय ने इन डिफाल्टरों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्यवाही की बात कही है।</p>
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