हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी के द्वारा परीक्षाओं को लेकर ग्रह मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी किए गए छात्र विरोधी निर्देशों के खिलाफ शिमला जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर आज एसएफआई धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई राज्य कमेटी ने कहा कि एक और तो इस महामारी के कारण छात्र पहले ही मानसिक रूप पीड़ित है दूसरा परीक्षाओं को लेकर चल रही असमंजस ने ओर अधिक चिंता बढ़ा दी है। अब जल्दबाजी में केंद्र सरकार UGC पर दबाव बनाकर इस भयंकर महामारी के समय परीक्षाओं को करवाने का फैसला छात्र समुदाय पर थोपना चाहती है। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
एसएफआई का मानना है कि राष्ट्रीय लोकडौन की कुछ शर्तें जिनमे शिक्षण संस्थानों का बन्द रहना अभी तक जारी है। आज इस महामारी के प्रसार में हम कई राज्यों में तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं और प्रतिदिन देश में 20 से 25 हजार के करीब कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आ रहे है। लेकिन अगर परीक्षाएं होती हैं तो करोड़ों छात्र देशभर में इन परीक्षाओं का हिस्सा बनेगा। इसके साथ-साथ लाखों की संख्या में इन परीक्षाओं में शिक्षा विभाग के कर्मचारी (Teaching and non teaching staff) भी शामिल होंगे, जिससे वायरस के फैलने की संभावना ओर अधिक बढ़ेगी। तो क्या ऐसे में सरकारें उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं। हमने पहले ही इस महामारी के चलते बहुत कुछ खोया है। 20 हजार के करीब लोगों की जाने अब तक चली गई हैं, कई लोग अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं।
SFI ने रखी ये मांगेः-
1) सरकार, MHRD और UGC परीक्षाओं सम्बन्धी अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें।
2) UGC शीघ्र किसी अन्य मूल्यांकन विकल्प के साथ परीक्षा से सम्बंधित असमंजस को दूर करे।
SFI के राज्य सचिव ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर छात्रों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि, सरकार और ग्रह मंत्रालय शीघ्र इस छात्र विरोधी UGC के फरमान को वापिस लें। महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा और प्रमोशन सम्बन्धी आम छात्रों की राय जानने के लिए SFI राज्य कमेटी द्वारा जो राज्य स्तर पर ऑनलाइन पोलिंग शुरू की गई है। उसमें अभी तक 4 हजार के करीब छात्रों ने अपने सुझाव सहित वोट किया है जिसमें से 93% छात्र परीक्षाओं के खिलाफ प्रमोशन की मांग कर रहे है।
3) SFI के सुझाव अनुसार सभी छात्रों को शीघ्र प्रमोट किया जाए।
