➤ नगर निगम सोलन चुनाव पुराने आरक्षण रोस्टर पर ही होंगे
➤ 2011 की जनगणना को ही आधार बनाने का फैसला
➤ राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी विकास विभाग का पत्र निरस्त किया
हिमाचल प्रदेश में नगर निगम सोलन के आगामी चुनाव अब पुराने आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही कराए जाएंगे। शहरी विकास विभाग द्वारा नवीनतम जनगणना आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण रोस्टर में बदलाव की प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया गया है। इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि 2011 की जनगणना को ही फिलहाल चुनावी आधार माना जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश ने इस संदर्भ में मुख्य सचिव को एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वार्डों के परिसीमन और आरक्षण रोस्टर में बदलाव का अधिकार केवल आयोग के पास है, न कि किसी अन्य विभाग के पास। आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर द्वारा यह पत्र जारी कर शहरी विकास विभाग के हालिया निर्देशों को विधिसम्मत न मानते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से निरस्त करने को कहा गया है।
इस निर्णय के चलते नगर निगम सोलन के वर्तमान 17 वार्डों में आरक्षण की स्थिति जस की तस रहेगी। महिला, अनुसूचित जाति और अन्य आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिससे न केवल मौजूदा पार्षदों को सहूलियत मिलेगी, बल्कि नए प्रत्याशियों के लिए भी स्थिति स्पष्ट हो गई है।
राजनीतिक गलियारों में इस फैसले के बाद हलचल तेज हो गई है। सभी प्रमुख दलों ने अब पुराने रोस्टर के अनुसार ही अपने प्रत्याशी तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
यह फैसला चुनावी पारदर्शिता बनाए रखने के साथ-साथ विधिसम्मत प्रक्रिया के पालन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस निर्णय से चुनावी रणनीतियों में किस प्रकार बदलाव आता है और कौन–कौन से चेहरे मैदान में उतरते हैं।
