‘स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक हजार करोड़ का योगदान देने की स्थिति में नहीं प्रदेश सरकार’

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री से स्मार्ट सिटी मिशन को 30 सितम्बर, 2022 तक बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि प्रदेश के सभी कार्य अवार्ड किए जा सकें। उन्होंने कहा कि मार्च, 2022 तक प्रदेश सरकार सभी कार्य अवार्ड कर देगी और एफसीए के अन्तर्गत मंजूरी प्राप्त करने वाली कुछ परियोजनाओं के कारण इनमें विलंब हुआ है।

सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी राज्य होने के कारण विभिन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए 90:10 पैटर्न पर स्मार्ट सिटी परियोजना को वित्तपोषित करने पर विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत शिमला और धर्मशाला दोनों शहरों के लिए एक हजार करोड़ रुपये का योगदान करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, एनयूएलएम, पीएमएवाई-एचएफए (यू) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को 90:10 पैटर्न पर धन मिल रहा है।

उन्होंने अमृत 2.0 के अन्तर्गत आवंटन बढ़ाने का भी आग्रह किया और शिमला और कुल्लू शहरों सहित राज्य के सभी 68 स्थानीय नगर निकायों और छावनी बोर्डों को कवर करने के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री ने मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।