पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम आए हुए 5 माह बीत गए हैं, लेकिन आज दिन तक भर्ती की अगली प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है। पुलिस भर्ती संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 5 मार्च को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस भर्ती से रोक हटाकर अगली प्रक्रिया को मंजूरी नहीं दी गई तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर भूख हड़ताल और धरने के लिए विवश होना पड़ेगा।
समिति के अनुसार हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2017-18 को बेवजह लटकाना प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। सरकार ने पहले तो खुद ही भर्ती पर रोक लगा दी और अब तर्क दे रही है कि इंटरव्यू करवाने को लेकर कानूनी राय ली जा रही है।
संघर्ष समिति के अनुसार कैबिनेट मीटिंग में सरकार नई भर्तियां निकाल रही है, लेकिन जिन भर्तियों पर रोक लगा रखी है, उसे बहाल नहीं किया जा रहा है। इससे कई युवा मानसिक परेशानी के दौर गुजर रहे हैं। इनमें कुछ अभ्यर्थी तो इतने परेशान हो चुके हैं कि कभी भी आत्महत्या तक का खौफनाक कदम उठा सकते हैं।
