हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नेतृत्व वाली सरकार ने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में आम जनता से लेकर जनप्रतिनिधि एक समान है। आखिरी तबके तक पहुंचने के लिए सरकार ने सुख आश्रय की स्थापना की है साथ ही विकास कार्यों को भी तेजी लाने का काम किया गया है।
सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पहली केबिनेट मीटिंग में OPS को सरकार ने बहाल किया है जिससे 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रदेश में टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाई गई है ।अब टेंडर प्रक्रिया को 90 दिन से घटाकर 20 दिन कर दिया गया है।इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का काम किया जा रहा है।
कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक माफिया को पकड़ने में कामयाबी मिली है आयोग को बन्द कर दिया है।अगले 10 दिन के भीतर लोक सेवा आयोग शिमला चयन आयोग हमीरपुर की लंबित भर्तियों को शूरू करेगा। 2 हजार पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और किसी भी अभ्यर्थी से फीस नहीं ली जायेगी। आयु सीमा में भी राहत दी जायेगी। इसके अलावा सरकार ने मुख्य्मंत्री गरीब कल्याण कोष योजना के तहत 200 करोड़ का प्रावधान किया है जिससे गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार सहायता देगी।
छोटे व्यापारियों को 9 के बजाय साढ़े चार फीसदी पर लोन दिया जाएगा।किसानों को 2 फीसदी ब्याज के साथ लोन दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को 2026 ग्रीन राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कमर्शियल इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार 50 फीसदी सब्सिडी देगी और सोलर प्रॉजेक्ट लगाने के लिए सब्सिडी दी जायेगी।
ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जायेगी सरकार, बहुत जल्दी एमओयू साइन होगा।हाइड्रो पावर प्रॉजेक्ट के पानी पर सेस लगाने का सरकार ने निर्णय लिया है जिससे प्रदेश को 4 हजार करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा।ठेकों की नीलामी से पिछले वर्ष की तुलना में 40 फ़ीसदी आय में इजाफा हुआ है।कांगडा को पर्यटन राजधानी बनाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। कांगडा के एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, दो हेलीपोर्ट का भी निर्माण होगा।
पर्यटन,ग्रीन एनर्जी,स्वास्थ्य, शिक्षा, फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री सरकार के पांच फ्लैग शिप कार्यक्रम है जिस पर सरकार काम कर रही है। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 1500 देने की शुरुआत हो चुकी है। यह गारंटी पांच चरणों में चार साल के अंदर पूरी की जाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रीन स्टेट की ओर आगे बढ़ रही है।नशा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए भी तेजी से काम हो रहा है।सरकार इसमें मिशन में काम करेगी और इसी विधानसभा सत्र में नशा मुक्त बनाने के लिए सख्त कानून भी लाया जाएगा।
