हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में बसों का किराया बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ऐसी खबर एक अख़बार में छपी है। लेकिन सरकार ने इस फ़ैसले को मीडिया से छिपाने का प्रयास क्यों किया। बताया जा रहा है कि सरकार ने 25 फ़ीसदी किराया बढ़ोतरी पर मोहर लगाई है। इस फ़ैसले का न सरकारी प्रेस नोट में ज़िक्र किया ओर न ही शिक्षा मंत्री द्वारा मीडिया ब्रीफिंग में किया गया। एक अख़बार में किराया बढ़ाने की ख़बर लगाई गई है। जो कि परिवहन मंत्री के हवाले से लगाई गई है।
सरकार किराया बढ़ाने के फ़ैसले को मीडिया से क्यों छिपाना चाहती है। इसको लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे है। क्या सरकार इस फ़ैसले को सार्वजनिक करने से डर रही है। लेकिन ऐसे फ़ैसले क्या छिपते नहीं बल्कि छप जाते है। जयराम सरकार इससे पहले भी 24 फ़ीसदी तक किराए में वृद्धि कर चुकी है। ये दूसरा मौका है जब सरकार द्वारा बस किराया बढ़ाने की ख़बर आ रही है। इसको लेकर हमने परिवहन मंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री से बात करनी चाही लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। यदि 25 फ़ीसदी किराया बढ़ोतरी की ख़बर सही है तो प्रदेश की जनता पर सरकार ने एक ओर बोझ लाद दिया है।
