पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 पर आज शिमला दो दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत मुख्यमंत्री ने की। दो दिन की कार्यशाला के दौरान कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और इस एक्ट को प्रभावी तरीके से लागू करने पर मंथन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बड़ी घोषणा की है कि अब एक बेटी के जन्म पर दो लाख और दूसरी बेटी के जन्म पर एक लाख रूपया सरकार देगी।
सीएम ने कहा कि देश में लिंगानुपात में तीसरा स्थान हिमाचल का है।आज पंचायती राज संस्थाओं में 56 प्रतिशत महिलाएं हैं। महिलाओं के राजनीति में आने के कारण भ्रूण हत्या में कमी आई है। महिलाएं हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि जिसके एक बेटी होगी उसे दो लाख इंसेंटिव दिया जाएगा दूसरी बेटी होने पर एक लाख की मदद सरकार देगी। उन्होंने कहा कि भ्रूण जांच न हो इसके लिए सख्ती की जरूरत हैं। जनजातीय महिलाओं को जमीन का हक नहीं दिया जाता है उन्हे कैसे ज़मीन का हक और शादी की उम्र को कैसे बढ़ाया जा सकता है सरकार इस पर विचार कर रही है।