अर्धसैनिक बलों के मुद्दों को लेकर कनफैडरेशन ऑफ एक्स पैरा मिलिट्री फोर्सेज मार्टीयरस वेलफेयर एसोसिएशन का एक 5 सदसीय प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिला. प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के समक्ष अपनी मांगे रखी. कनफैडरेशन के महासचिव रणवीर सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि सेवारत सेवानिवृत्त एवं परिवारों के पेंशन पुनर्वास एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में मदद मिल सके.
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 23 नवंबर 2012 को जारी आदेशों को लागू किया जाए. जिसमें सेना की तर्ज पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को X-Service men का दर्जा दिया जाए. शहीद परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर एक करोड़ किया जाए.
रणवीर सिंह ने अग्निपथ योजना को देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करार दिया और कहा कि 4 साल तो एक जवान को तैयार होने में ही लग जाते हैं ऐसे में उसको 4 साल बाद घर भेज देना तर्कसंगत नहीं है.
