राष्ट्रीय किसान संगठन की बैठक प्रदेश अध्यक्ष सरदार हंसपाल सिंह की अध्यक्षता में मंडी के (बल्ह) नेर चौक स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा के हाल में आयोजित की गई। जिसमें मुख्य अथिति के रूप में किसान संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री देश राज मोदगिल ने अपनी उपस्थित दर्ज कराई। इस बैठक में ज़िला के सैंकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। बैठक में किसानों ने अपनी समस्याओं से अवगत करवाया और कहा कि किसानों को हमेशा ठगा जाता रहा है और निर्धारित मूल्य, बीज की उपलब्धता, सब्सिडी, फसल बीमा, पानी की कमी,आदि में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इन समस्याओं को किसानों ने राष्ट्रीय किसान संगठन की चिंतक बैठक में सामने रखा।
बैठक में मुख्य रूप से वर्तमान में सूबे के किसानों को आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई और आये सभी किसानों ने बारी बारी समस्याओं को बताया तथा सर्वसहमति से कई अहम प्रस्तावों और मांगों को पारित किया गया जिसमें मुख्यतः बल्ह मे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जो भूमि चयनित की गयी है उसमें अधिकांश भूमि कृषि आधारित है और बड़ी संख्या में किसानों को खेती-बाड़ी छोड़ के पलायन करना पड़ेगा।
राष्ट्रीय किसान संगठन ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से मांग की है कि एयरपोर्ट बनने में जितनी जमीन किसानों की जायेगी उसमें मार्किट रेट का चार गुना मुआवजा दिया जाये। उतनी ही कृषि भूमि किसी अन्य क्षेत्र में प्रदान की जाए ताकि किसान वर्ग के साथ कोई शोषण न हो सके। सूबे के किसानों के लिए समय समय पर कृषि एव बागबानी विभाग द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जायें। किरतपुर से मनाली फोर लेन में जिन किसानों की जमीनें गई है उनको मार्केट रेट का चार गुणा मुआवजा प्रदान किया जाए।
मंडी ज़िला का बल्ह, द्रंग क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहां पर कोल्ड स्टोरेज यूनिट स्थापित करने बारे मांग रखी गयी। जिससे सब्जियों आदि को सड़ने से बचाए तथा बल्ह में हर वर्ष टमाटर की बम्पर पैदावार होती है। यदि बल्ह क्षेत्र में टमाटर का फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट जिसमे टोमैटो सॉस और जैम का उद्योग स्थापित किया जा सकता है। जिसके लिए राष्ट्रीय किसान संगठन शीघ्र ही केंद्रीय खाद्य मंत्री से मुलाकात करेंगे और बल्ह में फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए मांगपत्र सौपेंगे।
बल्ह में सब्जी मंडी का न होना यहां के किसानों से खिलवाड़ हो रहा है। जिसकी वजह से दलाल और एजेंट किसानों से कम दामों पर खरीद के आगे महंगे दामों पर बेचते हैं, जिसके कारण कमीशन एजेंट कमाई कर लेते है और किसान ठगा महसूस करते हैं और सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित करने में कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे।
राष्ट्रीय किसान संगठन ने मांग की है कि आवारा पशुओं से निजात के लिये ब्लॉक स्तर पर 8-10 गौशालाओं का निर्माण कार्य शुरू किया जाए और किसानों को इस समस्या से निजात दिलवाई जाए। जो गौ सेवा सेस शराब की दुकानों से प्रति बोतल काटा गया है उस गौ सेस की स्थिति सरकार स्पष्ट करे और FDI में किसानों और उद्योगपतियों के बीच दलालों को खत्म किया जाए। अन्यथा किसानो की पैदावार को कम मूल्यों पर खरीदा जाता रहा है और खुले बाज़ार में वही पैदावार ऊंचे दामों पर बेची जाती रही है। जिसकी किसान संगठन कड़ी निंदा करता है। बीज आंबटन और सब्सिडी में भी पारदर्शिता लायी जाए।
