दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष उठाए गए हिमाचल के मुद्दे: विक्रमादित्य सिंह

तीन दिवसीय दिल्ली दौरे से शिमला लौटे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विकासात्मक विषयों को लेकर केंद्रीय मंत्री से बैठकें हुई हैं और सीएम सुक्खू ने मजबूती से हिमाचल के लंबित पड़े प्रोजेक्ट्स को गति देने का केंद्र सरकार से आग्रह किया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री से आपदा के समय उनके द्वारा की गई 152 करोड़ की घोषणाओं को पूरा करने का आग्रह किया गया है।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक कर लंबित मामलों को प्राथमिकता से मंत्रालय में उठाया है। 2017 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में 69 नेशनल हाई वे बनाने की घोषणा की थी लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ। प्रदेश सरकार ने उसमें से 6 नेशनल हाई वे को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया है और केंद्रीय मंत्री से उसमें गति देने का आग्रह किया गया है। इसमें NH144 को पठानकोट से मंडी से कुल्लू मनाली को जोड़ने का प्रस्ताव भेजा है। जिसमे 60 किलो मीटर का सफर कम हो जाएगा और 2 घंटे के समय की बचत होगी। पर्यटन की दृष्टि से भी यह फोरलेन सड़क महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा दूसरी बैठक चण्डीगढ़ में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से हुई है जिसमें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एक और शहर को जोड़ने का आग्रह किया गया है।शिमला शहर से भीड़भाड़ को खत्म करने के लिए माउंटेन टाउनशिप शिमला से बाहर बनाने का एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। लगभग 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 135 हेक्टेयर भूमि पर बनना प्रस्तावित जिसके लिए भूमि शिमला ग्रामीण में चयनित कर ली है इसमें भी केंद्र सरकार से सहयोग की उम्मीद है।

वहीं विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया लेकिन जनता ने उप चुनाव में भाजपा को जवाब दे दिया है। अब भाजपा को अपनी भूमिका को समझते हुए सदन के भीतर जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए और सदन के बाहर भी केन्द्र से मदद दिलाने में कांग्रेस सरकार के साथ आना चाहिए।